3 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में सोमवार को फिर आएंगे एक-एक हजार रुपये - उप-मुख्यमंत्री


  alakh haryana
  05 Apr 2020

 हरे को छोड़कर सभी तरह के राशन कार्ड परिवारों को आटातेलचीनी और चावल मुफ्त देगी हरियाणा सरकार - दुष्यंत चौटाला

 

चंडीगढ़, 5 अप्रैल।

राज्य सरकार सरकारी डिपो के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में रह रहे बीपीएलएपीएलओपीएच और एएवाई परिवारों को आवश्यक राशन उपलब्ध करवाने की तैयारी पूरी हो गई है और इन परिवारों को राशन देना शुरू हो गया है। इसके साथ ही राज्य के लगभग 3 लाख 10 हजार पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये राहत राशि की दूसरी किस्त सोमवार यानी 6 अप्रैल को जमा करवा दी जाएगी। 1000 रुपये की राहत राशि की पहली किस्त इन श्रमिकों के खातों में बीते सप्ताह ही जमा करवा दी गई थी।


उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में हरे राशन कार्ड धारक परिवारों को छोड़कर सभी तरह के राशन कार्ड वाले परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि बीपीएल और एएवाई परिवारों को 10 किलो आटा या गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 2 लीटर वनस्पति तेल दिया जाएगा जबकि एपीएल और ओपीएच परिवारों को 1 किलो गेहूं या आटा, 1 किलो चीनी और 1 लीटर वनस्पति तेल दिया जाएगा। इस योजना के तहत इतना राशन इन परिवारों को दिया जा रहा है और इसकी अगली सप्लाई सभी परिवारों को 15 अप्रैल के आसपास की जाएगी।


उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वे खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के जरिये राज्य के सभी जिलों में 25 के करीब आवश्यक वस्तुओं के दामों की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। जिस भी जिले में किसी आवश्यक वस्तु की कमी होगी या दाम बढ़ेंगेवहां उस वस्तु की सप्लाई और उपलब्धता तुरंत करवा दी जाएगी। उन्होंने संतोष जताया कि फिलहाल हरियाणा में कहीं भी किसी वस्तु के दाम अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास आवश्यक वस्तुओं की तीन महीने तक की सप्लाई के लायक भंडार है और लोगों को ना तो घबराने की आवश्यकता है ना ही किसी वस्तु की अनावश्यक ज्यादा खरीद करने की

हरियाणा के लगभग 7 लाख कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को मिलेगी मार्च की पूरा तनख्वाह - डिप्टी सीएम

सरकार और उद्योगों द्वारा संचालित राहत शिविरों में 38 हजार से ज्यादा श्रमिक - दुष्यंत चौटाला


चंडीगढ़, 5 अप्रैल।

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में निजी क्षेत्र में कार्यरत कॉन्ट्रेक्ट श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें बनाई हैं और पूरे राज्य में इस दिशा में निगरानी रखी जा रही है। विभाग द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार राज्य में इस वक्त लगभग सवा लाख औद्योगिक इकाईयों में 27 लाख के करीब श्रमिक काम कर रहे हैं जिनमें से लगभग 7 लाख कॉन्ट्रेक्ट पर हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर इनमें से लगभग ढाई लाख श्रमिकों को मार्च माह का वेतन उनके खाते में दिया जा चुका है और बाकी को भी 7 अप्रैल तक वेतन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।


उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के उद्यमियों ने अब तक पूरा सहयोग दिया है और ना के बराबर श्रमिकों की सेवाएं बंद की हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत शिविरों में लगभग 16 हजार श्रमिक रह रहे हैं और वहां उनके भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावाराज्य सरकार के निर्देशानुसार कारखानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था भी की गई है जिनमें लगभग 22 हजार श्रमिक रह रहे हैं। इन सभी के लिए वहां भोजन आदि की व्यवस्था भी संचालित की जा रही है। अपने घरों में रह रहे कुछ श्रमिक भी राहत शिविरों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में विभिन्न निर्माण स्थानों यानी कन्सट्रक्शन साइट पर लगभग 30 हजार श्रमिक रह रहे हैं और उनके लिए वहीं पर खाना आदि की व्यवस्था की जा रही है।


इसी के साथ श्रम विभाग राज्य की 160 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सम्पर्क में है जिनके जरिये लगभग 20 लाख श्रमिकों तक पहुंचा जा रहा है। ये श्रमिक राज्य में चल रहे करीब 37 हजार उद्योगों में कार्यरत हैं।

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