चंडीगढ़, 6 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने राज्य की परिवहन, शिक्षा, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में कुल ₹1329 करोड़ के अनुबंध और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 150 एसी और 450 नॉन-एसी बसें होंगी। इन बसों की खरीद पर ₹300 करोड़ से अधिक खर्च होगा।
शिक्षा में तकनीकी सुधार
सरकार ने पीएमश्री और समग्र शिक्षा योजना के तहत 801 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब्स लगाने की स्वीकृति दी है। इस पर करीब ₹50 करोड़ की लागत आएगी।
- निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए शिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए ₹33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं
- महेंद्रगढ़ में जल आपूर्ति और बूस्टिंग स्टेशन के विस्तार के लिए ₹15.80 करोड़ स्वीकृत।
- करनाल के चार गांवों में जल और सीवरेज सुविधा के लिए ₹19.50 करोड़ की परियोजना को मंजूरी।
- बावल टाउन में जलापूर्ति योजना के विस्तार पर ₹17.15 करोड़ खर्च होंगे।
- यमुनानगर-जगाधरी में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹93 करोड़ की लागत से 19.50 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा।
बुनियादी ढांचा विकास
- ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 से 89 तक मास्टर रोड की मरम्मत के लिए ₹29 करोड़।
- करनाल और रोहतक में औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के लिए ₹52 करोड़ की स्वीकृति।
पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण
- एफएसएल मधुबन और गुरुग्राम के लिए उन्नत डीएनए विश्लेषण उपकरण खरीदने पर ₹3.92 करोड़ खर्च होंगे।
- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली और लाइव लाइन रखरखाव उपकरण खरीदे जाएंगे।
खरीद में बचत
सरकार ने विभिन्न बोलीदाताओं के साथ बातचीत कर कुल ₹38 करोड़ की बचत की।
बैठक में शामिल प्रमुख नेता और अधिकारी
बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री महीपाल ढांडा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी शामिल थे, ने भाग लिया।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरियाणा के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और राज्य को आर्थिक व तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।