दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। मिली जानकारी के अनुसार आज किसानों के आंदोलन का नौवां दिन है। सरकार के प्रस्ताव को नकारने के बाद आज किसानों ने दिल्ली कूच किये जाने का ऐलान किया था। इसको लेकर किसानों ने जीसीबी मशीन से लेकर बैरीकेड हटाने को लेकर भी पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन इसी बीच किसान नेता ने एक बड़ी खबर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान नेता ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।
जानकारी देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर कहा, “हमने तय किया है कि कोई भी किसान, युवा आगे नहीं जाएगा। सिर्फ नेता शांतिपूर्ण आगे जाएंगे…हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि MSP पर गारंटी कानून बनाएंगे, ये आंदोलन अभी खत्म हो सकता है…”
ये थी वजह
हाल फिलहाल प्रशासन और किसान नेताओं के बीच मीटिंग जारी है। लेकिन इस से पहले हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि भारी संख्या में मशीन गिरी दिल्ली की तरफ लेकर जाना कानून के लिए सही नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने किसानों को किसी भी प्रकार के मॉडिफाइड ट्रेक्टर और जेसीबी मशीन को दिल्ली लेकर जाने पर रोक लगा दी। ऐसी वजह के चलते किसानों ने निर्णय लिया की हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान किया जायेगा और केवल किसान नेता ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ‘हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार न करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आएं और कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करें।’ उन्होंने कहा कि किसानों के लिए MSP की गारंटी…देश ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगा…हरियाणा के गांवों में अर्धसैनिक बल तैनात हैं…हमने क्या अपराध किया है?…हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सेनाएं हम पर इस तरह से अत्याचार करेंगी…कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। यह हमारा अधिकार है।’
सरकार ने किसानों को दिया ये प्रस्ताव
5 फसल (मक्का, कपास, मसूर, अरहर, उड़द) पर MSP का प्रस्ताव
इसके लिए नैफेड, NCCF से 5 साल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट
किसानों को सरकारी कर्जमाफी पर विचार का भरोसा
किसान सरकार से क्या मांग रहे
23 फसलों पर MSP के गारंटी कानून का अध्यादेश
प्राइवेट एजेंसी-कंपनी | MSP रेट से कम में फसल न खरीद पाए
C2+50, गन्ने पर C2+100 और संपूर्ण कर्जमाफी