हरियाणा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्न काल से शुरू हुई जिसके बाद सहकारी परियोजनाओं में घोटालों को लेकर विपक्ष के एक दर्जन विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है।इसके साथ ही राजस्थान को पानी दिए जाने के विरोध में हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। पानी पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी में भी तीखी बहस हुई।
बता दें कि विधानसभा सत्र में कई विधेयक पास किए गए हैं जिन पर कई दिनों से काफी चर्चाएं चल रही थी।ये विधेयक निम्नलिखित रूप से हैं –
1. शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक- 2024 पारित
2. हरियाणा भूमि समेकन संशोधन विधेयक- 2024 पारित
3. ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन विधेयक -2024 पारित
4. हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक- 2024 पारित
5. निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण विनयमन विधेयक पारित
6. हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक पारित
राजस्थान के साथ पानी के मुद्दे पर बोले सीएम मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के साथ हुए पानी के मुद्दे पर कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की मात्रा के लिए दो अलग-अलग वक्त पर समझौते हुए। पहले के वक्त में हरियाणा ने 13 हजार क्यूसेक पानी की जरूरत बताई है, जिसे बाद में 18000 क्यूसेक और मौजूदा वक्त में 24000 क्यूसेक तक ले जाया गया। बाढ़ के हालात पर अतिरिक्त पानी होने पर ही पानी दिया जाएगा। बाढ़ के हालात में भी पानी अतिरिक्त होने पर एक-चौथाई पानी हमारे दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए रखा जाएगा।हालांकि, राजस्थान को पानी दिए जाने के समझौते के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने फिर हंगामा किया। स्पीकर के आसन के सामने जाकर नारेबाजी की और सदन से वॉक आउट कर दिया।
एसीबी के अंतर्गत बनाई गई अलग टास्क फोर्स
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि एसीबी के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स केवल सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच करेगी।