चंडीगढ़: एक मई तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दावे जमा करने की समय सीमा, मुआवजे का इंतजार
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें अपनी फसल के नुकसान से संबंधित दावों को 1 मई, 2025 तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। यह कदम हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आग की घटनाओं के कारण गेहूं की फसल को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर उठाया गया है। सरकार का कहना है कि दावों को जल्द से जल्द जमा करने से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने में तेजी आएगी।
सात जिलों के 102 गांव प्रभावित, 814 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद
वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) सुमिता मिश्रा ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, यमुनानगर, कैथल और रोहतक के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने निर्देश दिया है कि किसानों को अपने फसल नुकसान के दावे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सरकार उनके लिए राहत पैकेज पर विचार कर सके। इन सात जिलों के 102 गांवों में आग की घटनाओं से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, 814 एकड़ से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई है, जिससे 312 किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
सिरसा में सबसे अधिक नुकसान, जांच के बाद मिलेगा मुआवजा
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार डीसी के माध्यम से किसानों द्वारा अपलोड किए गए दावों की सत्यता की जांच करेगी। इसके बाद जल्द से जल्द मुआवजा पैकेज को मंजूरी दी जाएगी। आंकड़ों के अनुसार, सिरसा जिले में सबसे अधिक 266.28 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। इसके बाद कैथल में 146.3 एकड़, फतेहाबाद में 83.3 एकड़, और कुरुक्षेत्र में 57 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र कदम उठाएगी।
समय पर दावा जमा करना क्यों जरूरी?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय पर दावे जमा करना किसानों के हित में है, क्योंकि इससे मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। जिन किसानों ने अभी तक अपने दावे अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें, अन्यथा उन्हें राहत राशि प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
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