हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान , अस्पतालों में फ्री होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को राहत भरी खबर जारी की है। अब राज्य के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री किया जाएगा।इसके अलावा, पीजीआइ चंडीगढ़ की तर्ज पर पीजीआइ रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली-परामर्श सेवाएं शुरू होंगी। इस सेवा से राज्य के लोगों को बिना किसी खर्च के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों इन्हीं अस्पतालों में किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक में इन दोनों वादों को पूरा किया।स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी इस बैठक में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए मरीजों से नकद पैसे लेने के आरोप में कुरुक्षेत्र के अग्रवाल नर्सिंग होम का एम्पेनलमेंट रद करने के आदेश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से नकद पैसे लेते हुआ या एडवांस भुगतान के लिए हस्ताक्षर मांगता हुआ पाया गया तो उसका एम्पेनलमेंट तत्काल रद कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हेतु अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवाल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया।
समय पर सहायता प्रदान करने और रोगियों की किसी भी चिंता या शिकायत को दूर करने के लिए सभी सिविल अस्पतालों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के निर्देश सीएम ने दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य में 31 दिसंबर से पहले डॉक्टरों के 777 पदों पर भर्ती करने के आदेश दिए। ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 718 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सहित 825 स्वास्थ्य संस्थान चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने सर्जिकल पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत के मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी डॉक्टरों को 20 प्रतिशत कॉर्पस फंड में से पांच प्रतिशत बोनस देने की भी मंजूरी दी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी अस्पतालों के प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्डों में हाइटेक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट का 10 प्रतिशत प्रविधान किया जाए। सीएम डैशबोर्ड से जुड़ा एक डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए।
यह पोर्टल आइसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की वास्तविक समय पर जानकारी देगा। उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य में छह नये नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इनमें जिला पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, रेवाड़ी में एक-एक और जिला फरीदाबाद में दो शामिल हैं।