हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है, जिससे जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे रियल एस्टेट डेवलपमेंट की लागत बढ़ने की संभावना है।
EDC शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला
हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2025 से EDC शुल्क में 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके अलावा, 2026 से हर साल 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है। सरकार के इस फैसले से जहां रियल एस्टेट सेक्टर की लागत बढ़ेगी, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग को भी मजबूती मिलेगी।
क्या है EDC और इसका असर?
एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) वह शुल्क है, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स से सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए लिया जाता है। इस बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर पड़ सकता है, जिससे खरीदारों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूती मिलेगी।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।