चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्यभर के 194 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) से रिपोर्ट तलब की है। यह फैसला ऐसे स्कूलों को लेकर है जो एक-दूसरे से 100 मीटर या उससे भी कम दूरी पर स्थित हैं।
अब नहीं रहेंगे लड़कियों के लिए अलग स्कूल
इस योजना के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ मिलाया जाएगा। इससे लड़कियों के लिए अलग से प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार आएगा।
आईटी सेल से मिली सूची, 194 स्कूल शामिल
शिक्षा निदेशालय को आईटी सेल द्वारा 9 मई को भेजी गई सूची में 194 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनकी आपसी दूरी या तो शून्य है (अर्थात एक ही परिसर में चल रहे हैं) या फिर 100 मीटर से कम है। इस सूची के आधार पर जिलों को दो दिन के भीतर पुष्टि कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
स्थानीय स्तर पर होगी जांच
लेटर में स्पष्ट किया गया है कि DEEO अधिकारी को खंड स्तर या DDO स्तर पर भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सूची में शामिल स्कूल वास्तव में उसी जिले में हैं या नहीं।
14 मई तक देनी होगी अंतिम रिपोर्ट
यदि सूची से इतर किसी और स्कूल का मर्ज होना संभावित है, तो उसकी सूचना भी 14 मई तक निदेशालय को ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी।