चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के ग्रुप-C पदों पर खिलाड़ियों को मिलने वाला 3% आरक्षण फिलहाल केवल 7 विभागों तक ही सीमित है। अब इसे सभी विभागों में लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री गौरव गौतम जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे।
खेल मंत्री ने अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें—जिसमें यह बताया जाए कि ग्रुप-C में खेल कोटा कैसे खत्म हुआ, और बाद में किन चरणों में इसे 7 विभागों तक सीमित किया गया।
अभी किन विभागों में मिल रहा है कोटा?
फिलहाल गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, खेल, जेल, वन और ऊर्जा विभाग में ही ग्रुप-C पदों पर खिलाड़ियों को 3% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं ग्रुप-D पदों पर यह कोटा 10% है।
खेल कोटे की अब तक की प्रमुख समय-रेखा:
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अप्रैल 2019: पहली बार ग्रुप A, B, C में 3% और ग्रुप D में 10% कोटा लागू।
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मार्च 2022: ग्रुप A, B, C में 3% आरक्षण खत्म, D में जारी।
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नवंबर 2022: ग्रुप-C में फिर से 4 विभागों में कोटा बहाल।
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अप्रैल 2023: 3 और विभाग जोड़े गए — अब कुल 7 विभागों में लागू।
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साल 2024: नायब सैनी सरकार ने OSP और ESP खिलाड़ियों के लिए 3% अलग कोटा देने का निर्णय लिया।
खेल मंत्री ने मांगी ये दो रिपोर्ट
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खेल कोटा खत्म होने और सीमित करने के कारण: यह रिपोर्ट बताएगी कि ग्रुप-C के सभी विभागों से कोटा कब और क्यों हटाया गया, और बाद में किन परिस्थितियों में 7 विभागों तक ही इसे सीमित रखा गया।
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अब तक भरे गए पद: यह रिपोर्ट यह भी बताएगी कि अभी तक इस नीति के तहत कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है और यदि सभी विभागों में यह कोटा फिर से लागू किया जाए तो कितने और खिलाड़ी इसका लाभ उठा सकते हैं।
रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर अंतिम फैसला लेंगे।
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