दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि आज किसान आंदोलन का नौवां दिन है। सरकार और किसानों के बीच चार बार बैठक हो चुकी है लेकिन सभी वार्ता विफल रही। जिसके तहत आज किसानों ने दिल्ली कूच किये जाने का एलान किया था।इसी बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने पांचवे दौर की बैठक के लिए किसान नेताओं को न्योता भेजा है।एक्स (टि्वटर) पोस्ट के जरिए कहा कृषि मंत्री ने कहा कि ,”सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दे जैसे की MSP की माँग, crop diversification, पराली का विषय, FIR पर बातचीत के लिए तैयार है।मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें शांति बनाये रखना जरूरी है।”
सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दे जैसे की MSP की माँग, crop diversification, पराली का विषय, FIR पर बातचीत के लिए तैयार है।मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें शांति बनाये रखना जरूरी है।@AHindinews@DDNewsHindi@DDKisanChannel
— Arjun Munda (@MundaArjun) February 21, 2024
लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बुधवार सुबह किसान जब दिल्ली चलो मार्च के तहत आगे बढ़ने लगे तब उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि किसान आगे न बढ़ें। किसान ड्रोन को फंसाने के लिए किसान पतंग उड़ा रहे हैं। किसानों ने पतंग की डोर से ड्रोन को फंसाने की कोशिश की तो ड्रोन वापस चले गए। किसानों ने गुलेल का भी इंतजाम कर लिया है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे लोग दिल्ली कूच को लेकर योजना बना रहे हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बैठक चंडीगढ़ में है,आगे की रणनीति वे लोग तय करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग आमने-सामने बैठकर की जाएगी, जिसमें देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। एमएसपी गांरटी कानून बनना चाहिए। अगर यह नहीं बना तब पूरे देश को नुकसान होगा। सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं मना रही है।
हाईकोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
बता दें कि हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंची थी ।हरियाणा सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मोडिफाई किए ट्रैक्टरों और ट्रालियों को इकट्ठा न होने की गुहार लगाई गई । सरकार ने कहा कि यह कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है, पंजाब सरकार इस पर कार्रवाई करे और इन्हें वहीं रोका जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
नेट पाबंदी बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी 21 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था।