हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 31 IAS और 5 HCS अधिकारियों के तबादले

🔸 प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद

हरियाणा सरकार ने 12 जून 2025 को एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 31 आईएएस और 5 एचसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल को शासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और ज़मीनी स्तर पर सक्रिय बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को उनके प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

🔸 जिलों में हुए बड़े बदलाव, DC की नई तैनातियां

फेरबदल के तहत कई जिलों के उपायुक्त (DC) बदले गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी लाना और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करना है। जिन जिलों में बदलाव हुए हैं, वहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर तेज़ी से लागू करने की दिशा में प्रयास होंगे।

🔸 महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियां, विशेषज्ञ अफसरों को जिम्मेदारी

इस प्रशासनिक फेरबदल में जिन वरिष्ठ अफसरों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

• डॉ. राजा शेखर वुंडरू को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कृषि क्षेत्र में पारदर्शी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

• विनीत गर्ग को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

• विजयेंद्र कुमार को सहकारिता विभाग, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, और कार्मिक विभाग (नियुक्ति) का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

🔸 नई सोच, नया संतुलन – बदलाव को बताया जा रहा है प्रशासनिक सशक्तिकरण

प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को केवल ‘तबादला लिस्ट’ नहीं बल्कि ‘संतुलन और सशक्तिकरण की रणनीति’ के रूप में देखा जा रहा है। जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, वे अनुभवी और क्षेत्रीय प्रशासन में मजबूत पकड़ रखने वाले अफसर हैं। इनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि वे विकास योजनाओं की गति को बढ़ाएंगे और सरकारी नीतियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे।

🔸 फील्ड में प्रभावी प्रशासन और जनहित को प्राथमिकता

सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अधिकारियों को ज़िम्मेदारी देना, जो मैदानी अनुभव रखते हों और तेज़ निर्णय लेने की क्षमता रखते हों। इस बदलाव से जनता और शासन के बीच संवाद और विश्वास दोनों को बल मिलेगा।

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