हरियाणा। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने 19वां जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी।इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का बताते हुए सरकार द्वारा गरीबों हेतु उठाई गयी आयुष्मान योजना से लेकर पीपीपी के बारे में बताया। फॅमिली आईडी के कारण अब लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार देर शाम करनाल में वार्ड 9 में सेक्टर 7 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिये जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। करनाल विधानसभा क्षेत्र का यह 19वां जनसंवाद कार्यक्रम था। हलके में अभी 7 और जनसंवाद कार्यक्रम होने हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार एक महीने के भीतर इन कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया जायेगा। एक दिन पहले ही सूचना देने पर सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिये उन्होंने लोगों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटान के निर्देश दिये।
श्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन के लिये किए गए प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पहली बार हर परिवार का पहचान पत्र (फैमिली आईडी) बनाया है। पीपीपी में दर्ज जानकारी पूरी तरह से स्टीक है। अब जन्म लेने वाले हर शिशु और दिवंगत व्यक्ति की सूचना भी दर्ज होती है। पीपीपी के आधार पर किसी भी शहर की आबादी की सही जानकारी का पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि अब हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को जन्मे प्रवीण बेनिवाल व एक अन्य व्यक्ति को मंच पर बुलाकर बधाई दी और मुंह मीठा कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही उनका परिवार हैं। वे सभी की चिंता करते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है जिसमें नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र ने इसके लिये 1.20 लाख रुपये सालाना आय की शर्त लगाई है। राज्य सरकार ने चिरायु हरियाणा को जोड़ते हुये आय सीमा 1.80 लाख हजार रुपये की। करीब 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें आयुष्मान/ चिरायु योजना का लाभ मिल रहा है। अधिक लोग चिरायु योजना का लाभ उठा सकें इसलिए सरकार ने अब इसका विस्तार करते हुए सालाना आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। हालांकि इस आय वर्ग के लोगों को सालाना 1500 रुपये का प्रीमियम चुकाना होगा। लाभार्थी सरकारी अथवा निजी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं।
पेंशन के लिए नहीं काटने पड़ते दफ्तरों के चक्कर
श्री मनोहर लाल ने तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये देने का जिक्र करते हुए बताया कि अब पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर स्वत: प्रदेश के करीब 80 हजार लोगों की पेंशन बनी है। पात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां अब विधुरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2750 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। इतना ही नहीं कुंवारों(45 से 60) को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि एचएसवीपी और लाइसेंसधारी फ्लैट बनाने वाले डेवलपर्स के लिये यह जरूरी किया गया है कि वे फ्लैट होल्डर को रजिस्ट्री कराते समय तोहफे के रूप में साइकिल भी दें। घर में मुहूर्त के समय साइकिल लाकर उसकी पूजा की जानी चाहिये। साइकिल चलाने से सेहत भी तंदुरुस्त रहती है।
उन्होंने कहा कि समाज को सुखी बनाने के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान की ओर ध्यान देना जरूरी है। समाज की खुशहाली के लिये बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, जल संरक्षण, मद्य निषेध आदि की ओर भी ध्यान दिया चाहिये।
मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान पंडाल में मौजूद लोगों से पूछा कि अभी तक किस की बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मंगलवार तक इनकी पेंशन व पीपीपी बन जाने चाहियें। विधवा पुष्पा भाटिया के घर का 1.90 लाख रुपये के बिजली बिल का निपटारा करने के लिये विद्युत निगम के अधिकारी को निर्देश दिये।
वरिष्ठ नागरिक मंच के ओपी गर्ग की शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर छाता लगवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने मूल्यांकन (असेसमेंट) कराने का आश्वासन दिया। बीके निर्मला ने सेंटर के लिये सेक्टर 9 में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की जिस पर मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी के ईओ को निर्देश दिये कि सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं के लिये सेक्टर में छोड़ी जगह का पता कर पार्षद को सूचित करें। उसके बाद ही विज्ञापन निकालकर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि 9 सेक्टर में जगह नहींहोगी तो आसपास के सेक्टरों में तलाश की जायेगी।
इस मौके पर घरौंडा हलका के विधायक श्री हरिवंद्र कल्याण, नगर निगम की महापौर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त श्री अनीश यादव, एसपी श्री शशांक कुमार सावन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।