चंडीगढ़, 15 सितंबर। हरियाणा सरकार ने राज्य में वर्ष 2021-22 हेतु विकास कार्यों के लिए ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ का करीब 365 करोड़ रूपए का फंड जारी कर दिया है। इस फंड से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पीने के पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामुदायिक भवन, पुल, सड़क, गलियां, सफाई व जनस्वास्थ्य, खेल, पशु देखभाल, महिला एवं बाल विकास सेवाओं के अलावा बागवानी के कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में जनहित के विकास में कोई कसर नहीं रहने देगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट लाकर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं वहीं राज्य में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा समुचित धन खर्च किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास ग्रामीण विकास का कार्यभार भी है, ने बताया कि ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड का अधिक से अधिक सदुपयोग करके प्रदेश में प्रगति के कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का कुल 364.93 करोड़ रूपए का फंड मंजूर जारी किया गया है जिसमें से 146.25 करोड़ रूपए अनुसूचित जाति वर्ग जैसे कमजोर तबकों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अंबाला जिला के लिए कुल 1624.25 लाख रूपए ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के तहत विकास कार्यों के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा, भिवानी जिला के लिए 1629.74 लाख रूपए, दादरी जिला के लिए 723.02 लाख रूपए, फरीदाबाद जिला के लिए 2605.10 लाख रूपए, फतेहाबाद जिला के लिए 1356.01 लाख रूपए, गुरूग्राम जिला के लिए 2180.01 लाख रूपए, हिसार जिला के लिए 2510.38 लाख रूपए, झज्जर जिला के लिए 1379.62 लाख रूपए, जींद जिला के लिए 1920.50 लाख रूपए, कैथल जिला के लिए 1546.45 लाख रूपए, करनाल जिला के लिए 2166.90 लाख रूपए, कुरूक्षेत्र जिला के लिए 1388.61 लाख रूपए, महेंद्रगढ़ जिला के लिए 1327.34 लाख रूपए, नूह जिला के लिए 1567.98 लाख रूपए, पलवल जिला के लिए 1500.97 लाख रूपए, पंचकूला जिला के लिए 807.98 लाख रूपए, पानीपत जिला के लिए 1735.22 लाख रूपए, रेवाड़ी जिला के लिए 1296.02 लाख रूपए, रोहतक जिला के लिए 1527.59 लाख रूपए, सिरसा जिला के लिए 1864.41 लाख रूपए, सोनीपत जिला के लिए 2087.27 लाख रूपए तथा यमुनानगर जिला के लिए 1747.84 लाख रूपए का फंड स्थानीय विकास के लिए मंजूर किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छोटी-मोटी जो समस्याएं आमतौर पर जिला कष्ट निवारण समिति में जिलावासियों द्वारा समिति के चेयरमैन के समक्ष उठाई जाती हैं, उन पर भी नियमानुसार यह ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ का पैसा खर्च किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड को प्रदेश में पेयजल के लिए ट्यूबवैल, वाटर टैंक, पाईप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति आदि के कार्यों पर खर्च करेगी ताकि लोगों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावा, इस फंड से सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भवन का विस्तार, नए कमरे, हॉल, किचन आदि कार्य करवाए जा सकेंगे। बिजली से संबंधित कार्य जैसे सार्वजनिक स्थानों व स्ट्रीट लाईट्स के लिए छोटे प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे।
दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, परिवार कल्याण केंद्र व एएनएम केंद्र के भवन तथा दीवार, मरीजों के लिए पार्किंग-शैड आदि के लिए भी इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। यही नहीं ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के फंड का उपयोग सार्वजनिक सिंचाई सुविधा, बाढ़ नियंत्रण प्रबंध, सार्वजनिक लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट्स, जनता के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को रिचार्ज करने की सुविधा हेतु भी किया जा सकेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत-घर, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, पब्लिक-लाईब्रेरी, बस क्यू-शैल्टर, सार्वजनिक पार्क, लिंक रोड़ कस्बों व शहरों में साईन-बोर्ड, सफाई व्यवस्था के लिए ड्रेन, गटर, खेलों के लिए स्टेडियम, कोर्ट्स, खेल गतिविधियों के लिए भवन, मल्टी-जिम, पशुओं की देखरेख के लिए वैटरीनरी अस्पताल, पशुओं के शैड्स, बच्चों के लिए क्रैच-भवन, आंगनवाड़ी भवन तथा सरकारी व पंचायती भूमि पर निर्मित पब्लिक-पार्क के विकास व सौंदर्यकरण के साथ-साथ कई अन्य कार्य भी करवाए जा सकेंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जहां सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किए जा रहे हैं वहीं लोकल विकास कार्यों को ‘डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम’ के तहत आवश्यकतानुसार करवाया जा रहा है।