हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे लेवल-1, 2, और 3 श्रेणी के 1 लाख 19 हजार से अधिक कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए पहली जुलाई, 2024 से उनके वेतन में 8 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज यहां भारतीय मजदूर संघ के साथ आए विभिन्न मजदूर संघों तथा एचकेआरएन के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान की। इस अवसर पर विधायक मोहन लाल बडोली, सीताराम यादव और लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचकेआरएन के तहत पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों को रखा गया है। लेवल- 1 में 71,012, लेवल- 2 में 26,915 और लेवल-3 में 21,934 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ दिया है। डेप्लॉएमेंट ऑफ कॉट्रेक्चुअल पॉलिसी के तहत निगम में कर्मचारियों को नियुक्त किया है।
पूर्व की सरकारों में कच्चे कर्मचारियों का होता था शोषण
सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्टी-2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार कर्मचारी को न तो ईपीएफ का लाभ देता था और न ही ईएसआई का लाभ देता था। इतना ही नहीं, लेबर फंड के तहत भी योजनाओं का लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता था। ठेकेदार अपनी मन मर्जी से कर्मचारी को नौकरी से भी हटा देता था।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। आज कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई सहित समय पर वेतन मिल रहा है। अब जिस भी विभाग या निजी प्रतिष्ठानों को जिस प्रकार के कौशल मैनपॉवर की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था, वो ठेकेदार के चक्कर काटता रहता था। हमने निगम बनाया और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने के लिए सरकार मजबूती से कर्मचारी के साथ खड़ी है।
वृद्धि के बाद श्रेणीवार इतना मिलेगा वेतन
बैठक में जानकारी दी गई कि पहली जुलाई, 2024 से अब श्रेणी-1 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 18,400 रुपये से बढ़कर 19,872 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 21,650 रुपये से 23,382 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 22,300 रुपये से बढ़कर 24,084 रुपये वेतन मिलेगा।
श्रेणी-2 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये से बढ़कर 17,550 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 19,450 रुपये से 21,600 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 20,100 रुपये से बढ़कर 21,708 रुपये का वेतन मिलेगा।
इसी प्रकार, श्रेणी-3 के जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 15,050 रुपये से बढ़कर 16,254 रुपये, लेवल-2 कर्मचारियों को 18,300 रुपये से 19,764 रुपये और लेवल-3 कर्मचारियों को 18,900 रुपये से बढ़कर 20,412 रुपये वेतन मिलेगा।
बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव ,राजीव रंजन, श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा इकाई के अध्यक्ष अशोक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।