मध्य प्रदेश सरकार ने फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए एक लाख रूपए तक का लोन दिलाया जाएगा। इसकी गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर फल-सब्जी बेचने वाले नागरिकों को परिचय पत्र दिया जाएगा। पुलिस और अन्य अधिकारियों की तरफ से होने वसूली से मुक्ति मिलेगी।
पथ विक्रेताओं की महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10 हजार रुपए का लोन बैंक से मिलता है। उसकी गारंटी राज्य सरकार देती है। 10 हजार रुपए वापस करने पर 20 हजार रुपए और 20 हजार रुपए वापस करने पर 50 हजार रुपए का लोन मिलने की सुविधा है। अब लोन की लिमिट एक लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है।
फुटपाथ पर सामान बेचने वाले नागरिकों से अपनी गरीबी दूर करने और परिवार की स्थिति ठीक करने की कोशिश की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार हर कदम पर उनके साथ है। महापंचायत में सीएम शिवराज को प्रदर्शनी स्थल पर लगे फुटपाथ विक्रेताओं के स्टॉल पर चर्चा करते भी देखा गया। उन्होंने चाय और मंगोड़ी का स्वाद लेने के बाद डिजीटल भुगतान कराया। मुख्यमंत्री ने जहांगीराबाद, जीरापुर और विदिशा के फुटपाथ विक्रेताओं के उत्पादों का अवलोकन भी किया।
महापंचायत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की जिंदगी बदलने का हरसंभव प्रयास कर रही है। युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के फैसले गिनाते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर मदद उपलब्ध करा रही है। पढ़ने में तेज बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी देने जैसी स्कीम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाषा पढ़ाई के आड़े न आए पहली बार इसलिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने की व्यवस्था भी की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि लोगों की जिंदगी बदलना हमारी सरकार का मिशन है।