हरियाणा सरकार की नई डिजिटल पहल
हरियाणा सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बी.एस.एन.एल. के सहयोग से ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को दो साल के लिए निःशुल्क फाइबर-टू-द-होम (एफ.टी.टी.एच.) इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। 31 दिसंबर, 2024 तक 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।
इस 130 करोड़ रुपये की परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह पहल ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से दो वर्षों के लिए 10 एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं।
बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे
चंडीगढ़ में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दूसरी बैठक में परियोजना से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:
- आर.ओ.डब्ल्यू. नियम 2024 का कार्यान्वयन
- सी.बी.यू.डी. (कॉल बिफोर यू डिग) का कार्यान्वयन
- डिजिटल संचार तत्परता सूचकांक (डी.सी.आर.आई.) का कार्यान्वयन
- 5जी रोलआउट के लिए स्टेट मास्टर प्लान का डेटा अपलोड
- भारत-नेट सेवाओं के माध्यम से एफ.टी.टी.एच. का विस्तार
बैठक में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई।
परियोजना की प्रगति
डी.सी.आर.आई. के तहत हारट्रोन और एच.ई.पी.सी. ने 5जी डिप्लॉयमेंट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) फार्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये फार्म केंद्रीय आर.ओ.डब्ल्यू. पोर्टल के साथ एकीकृत किए गए हैं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, नागरिक सूचना संसाधन विभाग, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों समेत बी.एस.एन.एल. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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