Haryana, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत आय सत्यापन से जुड़ी लोगों की शिकायतों का निपटारा दो महीनों में कर लिया जाएगा। इस काम के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) को पीपीपी में दर्ज आय को दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करके अद्यतन करने के अधिकार दिए गए हैं।
खट्टर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) के अध्यक्ष भी हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री यहां प्राधिकरण की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राज्य सरकार के अनुसार पीपीपी नागरिकों तक सेवाओं की ‘कागजरहित’ तथा ‘व्यक्तिगत मौजूदगी रहित’ आपूर्ति को बढ़ावा देने की एक ई योजना है।
Haryana, 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों का बिजली जुर्माना माफ
खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीपीपी से संबंधित डेटा अद्यतन के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों सहित संबंधित पक्षकारों को संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए ताकि डेटा अद्यतन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक 67 लाख से अधिक परिवार पीपीपी के साथ पंजीकृत हैं और सत्यापन तथा अन्य कार्यों के लिए कई विकल्प बनाए गए हैं।