राज्य सरकार ने हाल में ऐसी कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था। खट्टर ने कहा कि योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष की व्यवस्था की जाएगी।
खट्टर ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के समापन दिवस पर कहा कि सरकार ने हाल में 449 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1,000 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोष इस तरह की नियमित कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए गए विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा और इसका पूरा उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
Haryana, हरियाणा में अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ‘हरियाणा शहरी विकास योजना’ की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की।