चंडीगढ़, 17 दिसंबर: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने प्रदेश के सभी राशन डिपो पर हेल्पलाइन नंबर लगाने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता किसी भी समस्या की शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकेंगे, और बातचीत की रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतों का ट्रैक रखा जाएगा। श्री नागर ने यह भी कहा कि डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
राज्य मंत्री ने आज चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों से जिलों के राशन डिपो और आपूर्ति व्यवस्थाओं पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने राशन में गड़बड़ी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए पलवल में राशन के कट्टे में रेत पाए जाने के मामले में असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर (एएफएसओ) को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही, इस मामले में दर्ज एफआईआर की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित एएफएसओ पर कार्रवाई न होने पर सख्त निर्देश जारी किए।
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
राज्य मंत्री ने कहा कि वे कभी भी किसी जिले या गांव के राशन डिपो का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने पिछले छह महीनों में दर्ज सभी एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के रिकॉर्ड में विसंगतियों पर भी सवाल उठाए और तथ्यों का मिलान सुनिश्चित करने को कहा।
राशन वितरण और नई नीतियों पर चर्चा
श्री नागर ने नवंबर और दिसंबर 2024 में राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि राशन का वितरण नहीं हुआ है तो इसकी स्पष्ट वजह बताई जाए। उन्होंने सरसों और सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की।
राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि नए राशन डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन की जाए, ताकि आवेदन में किसी त्रुटि को जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में आसानी से ठीक किया जा सके।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, निदेशक श्री राजेश जोगपाल सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। Haryana’s Minister of State for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Independent Charge) Rajesh Nagar has directed to set up helpline numbers at all ration depots in the state.
(अधिक जानकारी के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।)