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Opposition का हमला, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान पर, महंगाई से लोग परेशान

Opposition leader का हमला, कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत सरकार की आलोचना की. उन्होने कहा कि महंगाई से आम लोग पिस रहे हैं। जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,100 रुपये से अधिक है जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये से ज्यादा है।

वहीं अन्य जरूरी चीज़ों की कीमतें भी कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अगर किसी ने प्रगति की है तो वह महंगाई है। आम जनता और मध्यम वर्ग पिस रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।

कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील (संप्रग) की सरकार के दौरान घरेलू सिलेंडर की कीमत में मामूली वृद्धि पर भी भाजपा नेता विरोध-प्रदर्शन करते थे, लेकिन भाजपा के वे नेता अब एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, जब विपक्ष ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाता है तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा देती है।

कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर शैलजा ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि अगर इसे लागू किया गया तो वह दिवालिया हो जाएगी।

उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि राज्य का कर्ज तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये हो गया है और जमीन पर कोई विकास नहीं दिख रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ओपीएस बहाल करने पर, वे कहते हैं कि इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

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शैलजा ने कहा, कांग्रेस- शासित राज्यों ने ओपीएस को बहाल कर दिया है और जब हम हरियाणा में सत्ता में आएंगे तो यहां भी इसे बहाल करेंगे।

उन्होंने हरियाणा में भाजपा-जन नायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ई-निविदा नीति का विरोध करने वाले सरपंचों पर पंचकूला में लाठीचार्ज किया गया।

शैलजा ने पंचकूला में प्रदर्शन कर रहे सरपंचों के समूह से मुलाकात की और कहा, ‘‘लोकतंत्र में, आपको बातचीत के माध्यम से समाधान खोजना होता है। सरकार को समाधान तलाशने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, उनकी मांग क्या है, वे चाहते हैं कि सरकार ई-निविदा नीति पर पुन:विचार करे।

 

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