Parliament Special session, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान नौ मुद्दों पर चर्चा हो।
उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराने की बात कही है।
दूसरी तरफ, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रह्लाद जोशी ने सोनिया गांधी को लिखे जवाबी पत्र में उन पर ‘लोकतंत्र के मंदिर’ के कामकाज का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है।
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संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से आरंभ होकर 22 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया गांधी कहा, “मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किए बिना बुला लिया गया। इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है।’’
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें लोगों से संबंधित और महत्व के मामलों को उठाने का मौका मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित नियमों के तहत समय आवंटित किया जाएगा।”