रोहतक। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को जल्द लागू करने की मांग को लेकर रोहतक में विभिन्न महिला संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से मानसून सत्र के दौरान आवश्यक संशोधन कर कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। संगठनों ने घोषणा की कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है।
“कानून पास हुआ, लेकिन लागू क्यों नहीं?”
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिला आरक्षण कानून 2023 में संसद से पारित हो चुका है, तो इसे जनगणना और परिसीमन से क्यों जोड़ा गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने की नहीं दिख रही है।
33 प्रतिशत आरक्षण की मांग तीन दशक पुरानी
जगमती सांगवान ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की लड़ाई लगभग 30 वर्षों से जारी है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया।
“राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा इस्तेमाल”
जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रो. मंजीत राठी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 13 प्रतिशत और कई विधानसभाओं में 9 प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में महिला आरक्षण लागू करने में और देरी महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है।
मानसून सत्र में संशोधन कर तुरंत लागू करने की मांग
हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की समता संयोजक मनीषा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है तो उसे मानसून सत्र में आवश्यक संशोधन कर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तत्काल लागू करना चाहिए।
जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन
रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. नीलिमा दहिया ने बताया कि महिला संगठनों द्वारा 20 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार पर महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने के लिए लोकतांत्रिक दबाव बनाना है।
महिला संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।
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