Alakh haryana news रोहतक, 11 मार्चः मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसान की सरसों से लेकर सब्जी तक, कर्मचारी से लेकर सरपंच तक हर कोई पिट रहा है। लेकिन अब लाठी की चोट का बदला वोट की चोट से लेने का समय आ चुका है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई में चल रहे कांग्रेस के ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान के तहत लोगों को संबोधित कर रहे थे। अभियान के दूसरे दिन आज हुड्डा ने 6 गांवों मकड़ौली खुर्द, मकड़ौली कलां, लाढ़ोत भैयापुर, नसीरपुर, चमारिया और सिसरौली में जनसंपर्क किया।
इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से कोई वर्ग खुश नहीं है। आज मध्य प्रदेश के किसानों का टमाटर, महाराष्ट्र के किसानों की प्याज और हरियाणा के किसानों का आलू व सरसों सब पिट रहे हैं। किसान, जवान और कर्मचारी से लेकर पंच-सरपंच तक हर कोई सरकार की लाठियों का शिकार हो चुका है। लेकिन अब जनता की बारी है। सरकार द्वारा दी गई लाठियों की चोट का जवाब जनता वोट की चोट से देगी। हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर पंचायतों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, कर्मचारियों के लिए OPS लागू होगी। किसान को एमएसपी, गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ़्त प्लॉट व 2 कमरे का मकान, गरीब को पीले कार्ड, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती शुरू होगी, बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 रुपये महीने की पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति दोबारा से शुरू की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने 2022 तक उनकी आय डबल करने का वादा किया था। लेकिन किसानों की आमदनी डबल तो दूर, इस सरकार ने खाद, बीज, दवाई, खेती उपकरणों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी करके खेती की लागत को कई गुना बढ़ा दिया। आज सरकार किसानों को एमएसपी तक नहीं दे रही। पिछले दिनों उन्होंने लाडवा की मंडी का दौरा किया तो किसानों ने उन्हें बताया कि उनका आलू आज 50 पैसे प्रति किलो के रेट पर पिट रहा है। जबकि, उसे उगाने की लागत ₹5-6 प्रति किलो है।
इसी तरह आज सरसों किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसान अपनी फसल को एमएसपी से 1000-1500 रुपए कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर है। क्योंकि अब तक सरकारी खरीद ही शुरू नहीं हुई। अब सरकार कह रही है कि 28 की बजाय 15 मार्च से खरीद शुरू की जाएगी। लेकिन सरकार 15 मार्च का इंतजार क्यों कर रही है? पहले ही खरीद में देरी के चलते किसान बहुत घाटा उठा चुके हैं। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से खरीद शुरू करनी चाहिए और जिन किसानों ने मजबूरी में कम रेट पर अपनी फसल बेची है, उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए।
किसानों के साथ हुड्डा ने पिछड़ा वर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी-जेजेपी ने इस वर्ग का आरक्षण छीन लिया। क्रीमी लेयर में आय की सीमा को 8 से घटाकर 6 लाख करके सरकार ने बड़ी मात्रा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया है। इसी तरह कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब, दलित और पिछड़ों के लिए चलाई गई 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना को भी इस सरकार में बंद किया था। कांग्रेस के कार्यकाल में गरीब बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी मौजूदा सरकार ने कटौती व घोटाला किया।
आज प्रदेश का प्रत्येक वंचित तबका कल्याणकारी योजनाओं व सरकारी सहायता के लिए तरस रहा है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए अन्य राज्य और दूसरे देशों में पलायन करने के लिए मजबूर है। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। जनता बीजेपी-जेजेपी के अनगिनत घपले-घोटालों, भयंकर बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेकाबू अपराध से छुटकारा चाहती है। सभी वर्ग अपनी समस्याओं के निदान के लिए कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रदेश का हर वर्ग हरियाणा को एक बार फिर पूरे देश में विकास के मामले में पहले पायदान पर देखना चाहता है। जनता को अब बस चुनाव का इंतजार है। अपने मताधिकार के जरिए लोग गठबंधन सरकार को माकूल जवाब देंगे।
*