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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि होगी दोगुनी? संसदीय पैनल ने की सिफारिश, MSP पर भी जोर

Will the amount of Prime Minister Kisan Samman Nidhi be doubled? Parliamentary panel recommended, emphasis on MSP alsoWill the amount of Prime Minister Kisan Samman Nidhi be doubled? Parliamentary panel recommended, emphasis on MSP also

किसान लंबे समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच, मंगलवार को संसदीय स्थायी समिति ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने की सिफारिश की है। साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर सरकार से स्पष्ट रोडमैप तैयार करने को कहा गया है।


PM किसान योजना का दायरा बढ़ाने की मांग

संसदीय पैनल ने काश्तकारों और खेत मजदूरों को भी इस योजना के तहत शामिल करने की सिफारिश की है। पैनल का कहना है कि मौजूदा 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता अपर्याप्त है और इसे 12,000 रुपये सालाना किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके।


MSP की कानूनी गारंटी और किसानों की भागीदारी पर जोर

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए जल्द से जल्द एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। इसके अलावा, कृषि व्यापार नीति बनाते समय किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करना आवश्यक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात नीतियों से किसानों को नुकसान न हो।


खेतिहर मजदूरों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश

पैनल ने सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) की तर्ज पर एक स्थायी निकाय बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें कृषि विशेषज्ञों और किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। साथ ही खेतिहर मजदूरों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित कर उन्हें न्यूनतम जीवनयापन मजदूरी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।


फसल बीमा योजना पर विशेष ध्यान

समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की तर्ज पर छोटे किसानों को अनिवार्य सार्वभौमिक फसल बीमा प्रदान करे। यह बीमा 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए अनिवार्य हो।


कृषि मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश

समिति ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर ‘कृषि, किसान और खेत मजदूर कल्याण विभाग’ करने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि यह बदलाव खेती-किसानी से जुड़े सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।


अलख हरियाणा की राय

यह सिफारिशें किसानों और खेत मजदूरों के हित में बड़े सुधारों का संकेत देती हैं। अगर इन सिफारिशों को अमल में लाया जाता है, तो यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि खेती को भी अधिक लाभदायक और स्थिर बनाएगा।


महत्वपूर्ण टैग्स और हैशटैग्स

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