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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब हर महीने मिलेंगी 2 अतिरिक्त छुट्टियां

कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब हर महीने मिलेंगी 2 अतिरिक्त छुट्टियांकॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब हर महीने मिलेंगी 2 अतिरिक्त छुट्टियां

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को हर महीने दो अतिरिक्त कैजुअल लीव (CL) दी जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले उन्हें सालभर में केवल 10 CL मिलती थीं, जो अब बढ़ाकर 22 कर दी गई हैं।

यह नई व्यवस्था राज्य के विभिन्न विभागों में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर कार्यरत लगभग 38,700 महिला कर्मचारियों को लाभ देगी। यह छुट्टियां पहले से मिलने वाली 10 दिन की मेडिकल लीव के अतिरिक्त होंगी।

📌 यह आदेश किस पर लागू होगा?

  • यह आदेश केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचारियों पर लागू होगा।

  • राज्य में लगभग 1.28 लाख अनुबंधित कर्मचारी हैं, जिनमें महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 38,700 है।


👩‍💼 नियमित महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों को मिलने वाली कैजुअल लीव में भी बढ़ोतरी की है। पहले जहां उन्हें 20 CL मिलती थीं, अब यह संख्या 25 कर दी गई है। वहीं, पुरुष कर्मचारियों को अब भी 10 CL ही मिलेंगी।

नियुक्ति की तारीख के अनुसार छुट्टियों का वितरण:

नियुक्ति तिथि महिला कर्मचारियों को CL पुरुष कर्मचारियों को CL
30 जून से पहले 25 10
1 जुलाई से 30 सितम्बर 12 5
1 अक्टूबर से 30 नवम्बर 6 2
1 दिसम्बर के बाद 3 1

🗓️ छुट्टी वाले दिन काम किया तो मिलेगा ‘कॉम्प ऑफ’

2 जुलाई को सरकार ने एक और अहम आदेश जारी किया था जिसमें ग्रुप-C और D के नियमित कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई कि यदि वे छुट्टी वाले दिन (जैसे रविवार या राष्ट्रीय अवकाश) ड्यूटी पर जाते हैं, तो वे अगले एक महीने के भीतर किसी भी दिन ‘कॉम्प ऑफ’ ले सकते हैं।

कॉम्प ऑफ की शर्तें:

  • अधिकतम 16 दिन तक ही कॉम्प ऑफ लिया जा सकेगा।

  • एक महीने के भीतर अगर छुट्टी नहीं ली गई तो वह लैप्स हो जाएगी।

  • यदि उस दिन का वित्तीय लाभ पहले ही मिल चुका है, तो कॉम्प ऑफ की अनुमति नहीं होगी।


📣 सरकार के इस फैसले से क्या होगा असर?

हरियाणा सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारियों को इससे न केवल मानसिक और शारीरिक राहत मिलेगी, बल्कि कार्यस्थल पर उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी।


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