हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत कांट्रैक्ट आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अब इन प्रोफेसरों की नौकरियां रिटायरमेंट की उम्र तक सुरक्षित की जाएंगी। सरकार जल्द ही इस दिशा में एक कानून लाने की योजना बना रही है, जिससे इन शिक्षकों को नौकरी की स्थायित्व और सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
हुकटा प्रतिनिधियों से सीएम सैनी की मुलाकात
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया। इस बैठक में हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष विजय मलिक ने कांट्रैक्ट पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा।
विजय मलिक ने बताया कि इन सभी शिक्षकों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों के अनुरूप हुई हैं, फिर भी वे स्थायी नियुक्ति के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मलिक ने सरकार से इन शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने की मांग की।
सीएम सैनी का बड़ा आश्वासन
इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि कांट्रैक्ट पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरियों को रिटायरमेंट तक सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को पहले ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार ने एक नए कानून का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही, जो इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
सीएम सैनी ने कहा, “हम असिस्टेंट प्रोफेसरों की समस्याओं को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सरकार जल्द ही सेवा सुरक्षा कानून लागू करेगी, जिससे इन शिक्षकों को नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।”
रक्तदान शिविर के दौरान हुई अहम बातचीत
यह अहम बातचीत पंचकूला में आयोजित एक रक्तदान शिविर के दौरान हुई, जहां मुख्यमंत्री सैनी और हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष विजय मलिक दोनों मौजूद थे। मलिक ने यहां शिक्षकों की समस्याओं को उठाया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही इस दिशा में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया।
नए साल में आएगा कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले साल इस प्रस्ताव को कानून का रूप देने की दिशा में काम कर रही है। इस कानून के लागू होने के बाद कांट्रैक्ट पर काम कर रहे सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हजारों कांट्रैक्ट आधारित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सेवा सुरक्षा कानून लागू होने के बाद शिक्षकों को अपनी नौकरी को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और वे अपनी भूमिका को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
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