गुरुग्राम, 2 अक्टूबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और जनसमस्याओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी शिकायत को केवल फाइल बंद करके निस्तारित न माना जाए। शिकायत का वास्तविक निस्तारण तभी माना जाएगा, जब संबंधित नागरिक स्वयं पुष्टि करे कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकार का फोकस केवल बैठकों और फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं पर प्रो-एक्टिव तरीके से काम करने के निर्देश दिए।
‘समस्या की जानकारी, समाधान और नागरिक से पुष्टि जरूरी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए किसी नागरिक की शिकायत केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि यह जानने का माध्यम है कि सरकारी व्यवस्था आम व्यक्ति तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही है।
उन्होंने बताया कि कई बार वे स्वयं नागरिकों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं और उनकी शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि मुख्यमंत्री और आम नागरिक के बीच किसी तरह की दूरी न रहे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी अधिकारी की रिपोर्ट में शिकायत के समाधान का दावा किया गया है, लेकिन संबंधित नागरिक यह कहता है कि समस्या अभी भी बनी हुई है, तो ऐसे मामलों की दोबारा जांच की जाए।
लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उन्होंने गुरुग्राम में बिल्डर द्वारा STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का उचित संचालन नहीं किए जाने से जुड़ी शिकायत का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित RO के खिलाफ लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में जो अधिकारी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, उनके जमीनी प्रदर्शन को ACR (Annual Confidential Report) में भी दर्ज किया जाएगा।
गुरुग्राम में RMC के लिए जोनवार व्यवस्था
बैठक में गुरुग्राम में रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) के लिए जोनवार क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य निर्माण गतिविधियों को व्यवस्थित करना और उनसे जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की बढ़ती आबादी और विकास को देखते हुए नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
69.585 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन परियोजना
गुरुग्राम में निर्बाध जलापूर्ति के लिए ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक 69.585 किलोमीटर लंबी भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन बिछाने की परियोजना पर भी बैठक में जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना का शिलान्यास जनवरी में किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत ₹1,993.59 करोड़ है और इसे 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
दिल्ली से गुरुग्राम कूड़ा लाने वाले वाहनों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा डालने के लिए आने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में शहर की स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
जमीन पर दिखना चाहिए फैसलों का असर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बैठक में लिए गए फैसले केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उनका असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान करना और प्रशासन तथा जनता के बीच संवाद को मजबूत करना है।
गुरुग्राम बैठक के प्रमुख फैसले
नागरिकों की समस्याओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
शिकायतों के निस्तारण की क्रॉस-चेकिंग होगी।
नागरिक के संतुष्ट होने के बाद ही शिकायत का वास्तविक निस्तारण माना जाएगा।
शिकायतों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी।
अधिकारियों के जमीनी प्रदर्शन को ACR में दर्ज किया जाएगा।
गुरुग्राम में RMC के लिए जोनवार क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
ककरोई हेड से बसई तक 69.585 किमी भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
₹1,993.59 करोड़ की परियोजना को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
दिल्ली से गुरुग्राम कूड़ा डालने वाले वाहनों पर जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई होगी।
STP संचालन में लापरवाही के मामले में संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश स्पष्ट है—शिकायत दर्ज होना समाधान नहीं है। समस्या का समाधान, उसकी जांच और नागरिक की संतुष्टि के बाद ही निस्तारण पूरा माना जाएगा।
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