E-Tender Policy, हरियाणा में सरपंचों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक संगठन ने ‘ई-निविदा’ नीति (E tender Policy) के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ वार्ता में उनकी मुख्य मांगों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण वे 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।
संगठन ने दावा किया कि यह नीति ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए कोष खर्च करने की उनकी शक्तियों को सीमित कर देगी। वहीं, राज्य सरकार ने कहा है कि ई-निविदा प्रणाली विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएगी, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी और समयबद्ध तरीके से उनके पूरे होने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
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हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने दावा किया कि उनके और मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के बीच बृहस्पतिवार शाम हुई लंबी बैठक में कोई वांछित परिणाम नहीं निकला। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही।
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रमुख रणबीर सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब, हम 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।’’