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  • Wed. May 29th, 2024

ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए किसान को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा- उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद के छात्तर गांव में पहुंच कर लोगों की समस्याएं सुनी व मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल चुका है, जिस पर किसान अपनी फसलों के नुकसान का पूरा विवरण दे सकते हैं। किसान 15 मार्च तक फसलों के खराब होने का रजिस्ट्रेशन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाए, ताकि अधिकारियों द्वारा उसकी सही गिरदावरी की जा सके। उसके बाद सरकार द्वारा फसलों का सत्यापन करके किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा रकम सीधे उनके अकाउंट में डलवा दी जायेगी। प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी है। इस दौरे के दौरान छात्तर गांव में कैथल जिला के किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल उप मुख्यमंत्री से मिला और अपनी फसलों हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निवेदन किया। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने तुरंत उपायुक्त कैथल को फोन कर गिरदावरी करवाने के आदेश दिए।

इस मौके पर उचाना हलके के गांव करसिंधु में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रामदासिया जन कल्याण समिति धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की।

सरकार ने किसानों के खातों में भेजे एक लाख करोड़ से अधिक रुपये
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ही वो राज्य है, जहां सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसान को फसलों को उचित मूल्य मिले इसके लिए हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सरसों के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भेजने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षां में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा फसलों के दाम सीधे किसानों के खातों में भेजे गए। यह इसलिए संभव हो पाया कि किसानों की आवाज सुनने वाला और आवाज उठाने वाला राज में बैठा है।

 

महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया 50 प्रतिशत आरक्षण
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कार्य किया। आज हमारे प्रदेश के महिलाएं 50 प्रतिशत सीटों पर सरपंच, पंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर बनकर आगे आई और आज वे तेजी के साथ अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आज इसी आरक्षण के कारण जिला परिषद की चेयरमैन सीट पर एक महिला उस पद को सुशोभित कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में राशन डिपो में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी हमारी माता-बहनों को मिली।

प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण पर खर्च किए 25 करोड़ रुपये

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीस हजार किलोमीटर गांव की सड़कों का निर्माण करवाया। प्रदेश में बड़ी संख्या में नये एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित करवाये गये। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के बजट में भी प्रत्येक विधानसभा को 25-25 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, ताकि विकास को और मजबूती मिले।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल सड़कों के ऊपर काम किया है बल्कि मेडिकल कॉलेजों को बनवाने से लेकर डोर स्टेप डिलीवरी सेवा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 600 योजनाओं को ऑनलाइन करने का कार्य किया। आज नागरिक सीएससी के माध्यम से अपना पीला कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, इनकम प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकता है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 1500 गांवों ई-लाईब्रेरी बनाई जा चुकी हैं।

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