ALAKHHARYANA.COM,चंडीगढ़। डीसी रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में डीसी रेट में संशोधन करने का फैसला लिया है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब सवा लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब इन रेट के कारण कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 17 हजार 390 से अधिकतम 24 हजार 670 तक होगा। उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा डीसी रेट अकुशल, अर्धकुशल कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है।
सरकार ने समीक्षा करने के बाद न्यूनतम मजदूरी डीसी रेट तय करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग सभी श्रेणियों और जिलों के लिए डीसी रेट तय करेगा। इससे इन दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा। रेट तय करने के लिए जिलों कोजीवन स्तर के मुताबिक तीन भागों में विभाजित किया गया है। श्रेणी-ए में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-बी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद तथा श्रेणी-सी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं। महंगाई दर के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।