हरियाणा : हरियाणा में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आईटीआई के युवाओं के लिए राहत भरी खुशखबरी जारी की है।कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक द्वारा जारी इन आदेशों से प्रदेश के लाखों आईटीआई पास युवक और युवतियों को लाभ मिलेगा ।विभाग ने सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों व कंपनियों को आदेश दिए हैं की अब अप्रेंटिस में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। अब प्रदेश के युवाओं को अप्रेंटिस के लिए बाहर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। प्रदेश के अधिकतर युवाओं को गृह जिले या प्रदेश में ही अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा।
आपको बता दे की प्रदेश में चलाए जा रहे 392 सरकारी व गैर सरकारी आईटीआई से डिप्लोमा करने उपरांत युवा व युवतियों को अप्रेंटिस का मौका दिया जाता है।अप्रेंटिस के दौरान एक तरफ अभ्यर्थियों को अपनी स्किल्स को निखारने का मौका मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ वर्षीय एक वर्षीय कोर्स करने वाले युवा को 7750 तथा दो वर्षीय कोर्स करने वालों को 8050 रुपये प्रतिमाह स्टाइफंड की राशि भी दी जाती है।
अब तक ये था कि अधिकतर सरकारी व गैर सरकारी विभागों में भाई- भतीजावाद का भला करने के लिए उसी प्रदेश के आईटीआई युवाओं की बजाय दूसरे प्रदेश के युवाओं को अप्रेंटिस पर रख लिया जाता था। इस कारण युवाओं को मजबूरन अप्रेंटिस करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर धक्के खाने पड़ते थे तथा अधिकतर युवतियां दूर के स्थानों पर न जाने के कारण अप्रेंटिस से वंचित रह जाती थी।
लेकिन अब निदेशालय के इन आदेशों से विभागों में चल रहा भाई- भतीजावाद तथा पर्ची व खर्ची का खेल पूरी तरह से खत्म हो जायेगा । जानकारी के अनुसार अधिकतर बड़ी कंपनियां तथा कई विभागों के अधिकारी प्रदेश के युवाओं को एकतरफा करके दूसरे प्रदेश के युवाओं को अप्रेंटिस पर रख लेते थे जिस कारण उनका रोजगार करने का , कुछ सिखने का काम अधर रह जाता था।
सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों, निगमों व औद्योगिक इकाइयों में कुल कार्यरत कर्मचारियों का 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक अप्रेंटिस नियुक्त करना अनिवार्य होना चाहिए ।यदि प्रदेश के युवा अप्रेंटिस के लिए न मिलें तो ही दूसरे प्रदेश के युवाओं को मौका दिया जा सकता है। जिले में अप्रेंटिस कमेटी का गठन किया गया है जिसकी मीटिंग मासिक तौर से डीसी द्वारा की जाती है। डीसी द्वारा प्रदेश से ही अप्रेंटिस न नियुक्त करने वाले विभागीय अधिकारियों पर सख्ती बरती जाती है।
जिले के आईटीआई के नोडल अधिकारी सतीश मच्छाल ने बताया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुसार निदेशक संजीव शर्मा द्वारा जारी आदेशों में सभी विभागों के अधिकारियों को अप्रेंटिस में प्रदेश के युवा व युवतियों को प्राथमिकता देने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे प्रदेश के आईटीआई पास युवा व युवतियों में खुशी देखने को मिल रही है। यह निर्णय आईटीआई पास युवा व युवतियों के लिए रोजगार की तरफ एक नई पहल साबित होगा !