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HPSC के जरिए भरे जाएंगे नगर निकाय के ग्रुप A और B के पद, सीएम सैनी ने की घोषणा

Byalakhharyana@123

Mar 25, 2025
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: 58 की उम्र के बाद सिर्फ 2 साल तक री-एम्प्लॉयमेंट, नई गाइडलाइन जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इन फैसलों की जानकारी दी।

नगर निकायों में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सीएम सैनी ने घोषणा की कि अब नगर निकायों के ग्रुप A और B के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के जरिए भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके तहत कुल 31,533 पद स्वीकृत किए गए हैं।

टेक्सटाइल नीति की अवधि बढ़ाई

सरकार ने टेक्सटाइल नीति 2022-25 की अवधि बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दी है। पानीपत, फरीदाबाद और सोनीपत में टेक्सटाइल सेक्टर को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति के तहत 108 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनमें 1800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और 2700 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ

सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपये की छूट और ब्याज माफी की घोषणा की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 180 दिन का समय दिया गया है।

मिल्क प्लांट पर सेस में राहत

प्रदेश में मिल्क प्लांट मालिकों के लिए सेस भुगतान में देरी पर जुर्माने को कम कर दिया गया है। अब देरी होने पर 12 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर से भुगतान लिया जाएगा। पहले यह दर अधिक थी, जिससे उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

नगर निकायों के लिए वित्तीय सहायता और नई पहल

सीएम सैनी ने बताया कि सभी नव नियुक्त नगर निकाय प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई है और निकायों को 587 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। साथ ही, नगर निकायों के लिए दो नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं।

नगर निगम और निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि

सरकार ने नगर निगम के महापौर (मेयर) का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है, वरिष्ठ डिप्टी मेयर का मानदेय 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का 20,000 रुपये और पार्षदों का 15,000 रुपये किया गया है। इसी तरह, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और उनके सदस्यों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

हरियाणा सरकार के ये फैसले प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और व्यापारियों व नगर निकायों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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