चंडीगढ़, 17 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,05,017.29 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के ₹1,80,313.57 करोड़ के मुकाबले 13.7% अधिक है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी।
राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2014-15 में ₹4,37,145 करोड़ थी, जो अब 2024-25 में बढ़कर ₹12,13,951 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय भी ₹1,47,382 से बढ़कर ₹3,53,182 हो गई है।
राजस्व घाटे में कमी
- वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, जो 2024-25 में घटकर 1.47% रह गया है।
- इसी तरह, कुल बजट के प्रतिशत के रूप में यह 13.4% से घटकर 9.9% हो गया है।
- राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित किया गया है, जिसे 2025-26 में GDP के 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है।
विकास की नई योजनाएँ
हरियाणा सरकार ने “मिशन हरियाणा-2047” के तहत राज्य की GDP को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹5 करोड़ की प्रारंभिक निधि आवंटित की गई है।
डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए:
- “हरियाणा एआई मिशन” की स्थापना होगी, जिसमें 50,000 युवाओं को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹2000 करोड़ का “फंड ऑफ फंड्स” बनाया जाएगा।
- “संकल्प प्राधिकरण” (SANKALP) की स्थापना होगी, जो युवाओं को नशे से बचाने के लिए काम करेगा।
हरियाणा के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ
हरियाणा सरकार के कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उठा सकेंगे। इसमें ₹10,000 मासिक पेंशन और 30% फैमिली पेंशन का प्रावधान है।
बजट को लेकर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बजट हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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