Good News: हरियाणा सरकार देगी किसानों को प्लॉट — जानिए किन्हें मिलेगा फायदा और क्या हैं शर्तें

हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें न सिर्फ मुआवज़ा, बल्कि पुनर्वास योजना के तहत प्लॉट और अन्य सुविधाएं भी देने की तैयारी की गई है। यह योजना HSIIDC (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है Resettlement and Rehabilitation Policy (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति)।

इस योजना के तहत IMT खरखौदा प्रोजेक्ट के लिए जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हीं को लाभ मिलेगा।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निम्नलिखित दो में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों:

1. जिनकी कुल ज़मीन का 75% या उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहित किया गया हो।

2. या जिनकी कम से कम 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई हो।

अगर कोई किसान इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करता है, तो वह योजना के लिए पात्र माना जाएगा और आवेदन कर सकता है।

कहां के किसानों के लिए लागू है योजना?

यह योजना विशेष रूप से सोनीपत जिले के उन 10 गांवों के लिए बनाई गई है, जहां की जमीन को IMT खरखौदा के औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया गया था। इन गांवों में शामिल किसानों को योजना के तहत भूखंड, आर्थिक सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी।

क्या मिल सकता है योजना के अंतर्गत?

• आर्थिक सहायता (मुआवज़े के अतिरिक्त)

• आवासीय या वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन

• पुनर्वास के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं

• योजना में प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेसिंग

आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

📌 आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2025

HSIIDC ने पात्र किसानों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन के लिए किसान को:

• निगम द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरना होगा

• ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे ज़मीन अधिग्रहण की कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आदि फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे

• ये आवेदन HSIIDC के संबंधित कार्यालय में जमा करवाने होंगे

• दस्तावेजों की लिस्ट निगम कार्यालय के बाहर से प्राप्त की जा सकती है

सरकार की मंशा साफ: पुनर्वास को प्राथमिकता

सरकार का कहना है कि इस योजना के ज़रिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को केवल ज़मीन खोने का दर्द न झेलना पड़े, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत हों।

HSIIDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “यह योजना औद्योगिक विकास के साथ-साथ सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। किसानों को उनकी ज़मीन के बदले एक नया आधार मिल सके — यही हमारा लक्ष्य है।”

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