हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, नियमित करने की प्रक्रिया शुरू

ALAKH HARYANA हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के इस कदम से 20 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलने की उम्मीद जाग गई है। इस संबंध में 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय से कैडर पदों के सृजन के लिए मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।

अस्थायी कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र

मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी के बाद सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, अगले दो हफ्तों में सभी पात्र अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें परिणामी वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। यह जानकारी सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी है।

हाई कोर्ट के आदेश और अवमानना याचिका

गौरतलब है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने 13 मार्च को पारित आदेश में राज्य सरकार को 20 साल से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर इस आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।

सरकार का सकारात्मक रुख

हाई कोर्ट में दिए जवाब के अनुसार, हरियाणा सरकार ने इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाते हुए सभी पात्र अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक सुरक्षा लाएगा, बल्कि उन्हें स्थायी नौकरी का भी लाभ देगा। यह कदम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। Haryana government gives big relief to raw employees, process of regularization started