खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट फंसा फंडिंग के जाल में: हरियाणा सरकार बोली- बिना केंद्र के मदद मुश्किल, 5000 करोड़ का खर्च

✍️अलख हरियाणा डेस्क | चंडीगढ़ | 

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट — अरावली की पहाड़ियों में 10 हजार एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, अब सरकारी फंडिंग संकट में उलझता नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि बगैर केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के इस परियोजना को आगे बढ़ाना लगभग असंभव है।

हाल ही में खट्टर ने CM नायब सैनी और वन मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ गुजरात के अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वनतारा प्रोजेक्ट का दौरा किया था। वहां का खर्च देखकर हरियाणा सरकार की चिंता और गहरी हो गई।

🔍 तीन वजहें जिससे सरकार पीछे हटी

1. 5000 करोड़ की लागत: सफारी के निर्माण में भारी भरकम निवेश की जरूरत है। मौजूदा बजट (2025-26) में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

2. 100 करोड़ मासिक खर्च: रखरखाव, स्टाफ और पशु-पक्षियों के खानपान पर हर महीने करीब ₹100 करोड़ खर्च आने की आशंका है, जबकि शुरुआती आमदनी ₹20-30 करोड़ ही होगी।

3. राजनीतिक हमला और कर्ज का दबाव: विपक्ष इस प्रोजेक्ट को ‘अविवेकपूर्ण खर्च’ बताकर हमला कर सकता है। राज्य पर पहले ही ₹4 लाख करोड़ का कर्ज है।

🐾 जंगल सफारी योजना क्या है?

• घोषणा: अक्टूबर 2022 में खट्टर ने बतौर CM इसकी घोषणा की थी।

• लोकेशन: गुरुग्राम (6000 एकड़) और फरीदाबाद (4000 एकड़) में फैली होगी।

• विशेषताएं: बर्ड पार्क, अंडरवाटर वर्ल्ड, बिग कैट्स जोन, नेचर ट्रेल्स, बॉटनिकल गार्डन, और पर्यटकों के लिए विशेष ज़ोन।

• लाभ: स्थानीय रोजगार, होमस्टे पॉलिसी से ग्रामीणों को फायदा, दिल्ली से राजस्थान तक वन्यजीव कॉरिडोर की सुविधा।

🤝अब PPP मॉडल की तरफ झुकी सरकार

वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने संकेत दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट को अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के ज़रिए आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस पर मंथन जारी है और निजी निवेशकों की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है।

🌿 क्या है ‘वनतारा’?

• संस्थापक: अनंत अंबानी (रिलायंस फाउंडेशन)

• लोकेशन: गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला।

• मूल्य: ₹1200 करोड़ से ज्यादा की लागत।

• उद्देश्य: घायल, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय।

📢  खट्टर का जंगल सफारी ड्रीम प्रोजेक्ट फिलहाल फंडिंग के मोर्चे पर उलझा हुआ है। आने वाले महीनों में सरकार के फैसले तय करेंगे कि यह परियोजना धरातल पर उतरती है या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है।