Haryana Panchayat News | Village Map Fee Hike | Haryana Government Decision
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंचायती व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। अब गांवों में नक्शा देखने के लिए 10 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। पहले यह शुल्क मात्र 5 रुपए था, लेकिन इसे बढ़ाकर 50 रुपए करने की योजना बनाई जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1995 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
7 दिन में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
इस संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, और आम जनता 7 दिनों के भीतर इस पर आपत्ति या सुझाव भेज सकती है। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सरपंचों के अधिकारों में होगा इजाफा
पंचायती राज विभाग ने सिर्फ नक्शा शुल्क ही नहीं, बल्कि आपातकालीन स्थिति में चल संपत्ति खरीदने की सीमा भी बढ़ाने की योजना बनाई है। अब तक सरपंच केवल 500 रुपए तक की संपत्ति खरीद सकता था, लेकिन इस सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा।
पदनामों में होगा बदलाव
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में नामकरण बदलाव की भी योजना बनाई है—
- खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय का नाम बदलकर ग्राम पंचायत और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत सदस्यों को अब पंच के रूप में संबोधित किया जाएगा।
जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
यदि इस प्रस्ताव पर बड़ी आपत्तियां नहीं आईं, तो जल्द ही यह संशोधन लागू कर दिया जाएगा। इन बदलावों से ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नक्शा शुल्क में 10 गुना बढ़ोतरी से गांव के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।