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हरियाणा में सीएम ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का शिलान्यास करते हुए किसानों के उत्पादों को शामिल करने का किया अनुरोध

Byalakhharyana@123

Sep 22, 2023

हरियाणा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का किया शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम के अनुसार ये औद्योगिक कम्पनी देश विदेश में अपना धनका बजा रही हैं। 140 एकड़ जमीन पर 1389 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाने वाला फ्लिपकार्ट का क्षेत्रीय वितरण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा वितरण केन्द्र हो जायेगा। इसके साथ ही हरियाणा में निवेशकों की रुचि और बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि फ्लिपकार्ट समूह देशमानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का किया शिलान्यासमें बड़े आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्कों में से एक बन गया है। यह समूह हर महीने 14 लाख से अधिक विक्रेताओं के 50 करोड़ ग्राहकों को सामान की डिलीवरी कर रहा है। हरियाणा में फ्लिपकार्ट ने 95 हजार से अधिक स्थानीय नौकरियां पैदा की हैं, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को समर्थन दिया है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। हरियाणा में फ्लिपकार्ट ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से हजारों विक्रेताओं की पहुंच बाजार तक सुनिश्चित की है। साथ ही उन्हें देशभर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।

उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में उद्योग व निवेश के लिए प्रगतिशील व्यावसायिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 में व्यवसायों के लिए अनेक वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गोदामों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर और उन तक पहुंचने की दूरी 90 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर की है। यही नहीं, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए वेयर हाउसिंग में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक और वेयरहाउस को उद्योग के बराबर माना जाता है, इसलिए इन्हें भी अन्य उद्योगों के समान आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इन्हें स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। 7 साल की अवधि के लिए 100 प्रतिशत इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की छूट दी जाती है। प्रदेश के सी व डी खण्डों में ई.डी.सी. की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। सी व डी खण्डों में वेयरहाउसिंग एवं रिटेल श्रेणी में ई.डी.सी. और वाणिज्यिक लाइसेंस की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

इसके अलावा, प्रदेश के ‘सी’ व ‘डी’ खण्डों में स्थायी पूंजी निवेश की 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। यह वेयरहाउसिंग के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये, लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड व मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिकतम 25 करोड़ रुपये है। प्रदेश के ‘सी’ व ‘डी’ खण्डों में कार्य पूंजी हेतु लिये गये ऋण पर 3 साल तक ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह वेयरहाउसिंग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये, लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये और इंटीग्रेटेड व मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिवासी कामगारों को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के लिए लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इकाइयों को प्रशिक्षण लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो अधिकतम 10 हजार रुपये है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए तीन मूल मंत्रों का जिक्र करना चाहूंगा ये लचीली आपूर्ति श्रृंखला के लिए मुख्य आधार स्तम्भ हैं। इन्हें 3-टी भी कहा जा सकता है। ये हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी व टाईमलाइन।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सुझाव दिया कि आज हरियाणा में 55000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को अपनी चेन में शामिल करें। इसके साथ ही एफपीओ के माध्यम से किसानों के उत्पादों को भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। इसी तरह छोटे दुकानदारों को भी अपनी चेन में शामिल करें। इस कार्य में आप पहल करेंगे तो हरियाणा सरकार भी इसमे आपका सहयोग करेगी।

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