ALAKH HARYANA नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
वेतन आयोग की घोषणा बजट से पहले
फरवरी 2025 में पेश होने वाले आम बजट से ठीक पहले सरकार ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। हालांकि, आयोग के गठन की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को X (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि आयोग के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो वेतन आयोग की कार्यप्रणाली और सिफारिशों पर काम करेंगे।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय से पहले ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन व अन्य भत्तों में संशोधन किया जाएगा। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहतभरा साबित होगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
- लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में यह 18,000 रुपये है।
- कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 4.8 लाख रुपये हो सकती है।
- फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.92 के आधार पर वेतन मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा।
आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, हालांकि आयोग का गठन कब होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव 2029 को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 8th Pay Commission gets approval, recommendations will be implemented from 2026, know complete information
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