चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में शहरी ट्रैफिक का दबाव कम करने और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों के बाहर रिंग रोड एवं नेशनल हाईवे विकसित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इन सड़क परियोजनाओं पर करीब 9,700 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि इन बाईपास और रिंग रोड के बनने से शहरों के भीतर भारी वाहनों और दूसरे ट्रैफिक का दबाव कम होगा तथा लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
हिसार से सोहना-पलवल तक बड़े बाईपास प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इनमें प्रमुख रूप से—
हिसार बाईपास
कुरुक्षेत्र बाईपास
नारनौल सिटी बाईपास
जींद बाईपास
सोहना-पलवल बाईपास
शामिल हैं।
बैठक में केंद्र सरकार की लागत में हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकार के योगदान से जुड़े वित्तीय मॉडल पर भी चर्चा हुई।
हिसार को मिलेगी बड़ी कनेक्टिविटी
हिसार बाईपास को हिसार-राजगढ़ रोड NH-52 से हिसार-दिल्ली रोड तथा हिसार-कैथल रोड से जोड़ने की योजना है।
इससे शहर के भीतर से गुजरने वाले ट्रैफिक को बाहर से निकालने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कुरुक्षेत्र-लाडवा बाईपास की DPR तैयार
सरकार के अनुसार कुरुक्षेत्र-लाडवा बाईपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर ली गई है।
सरकार का कहना है कि जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा।
नारनौल में करीब 11 किलोमीटर लंबा सिटी बाईपास
नारनौल के लिए करीब 11 किलोमीटर लंबे सिटी बाईपास को मंजूरी दी गई है।
यह बाईपास NH-148B से जोड़ा जाएगा। इससे शहर के अंदर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जींद में बनेगा बाहरी रिंग रोड और बाईपास
जींद में शहर के दूसरी तरफ बाहरी रिंग रोड एवं बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
यह परियोजना NH-352 से जुड़ी होगी और इसे चार लेन की सड़क के रूप में विकसित करने की योजना है।
सोहना-पलवल बाईपास होगा चार लेन
NH-919 से पलवल-सोहना बाईपास को दोबारा डिजाइन और विकसित करने की योजना है।
सरकार के अनुसार करीब 24 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को चार लेन का बनाया जाएगा।
9700 करोड़ रुपये की लागत
मुख्यमंत्री की बैठक में स्वीकृत इन प्रमुख परियोजनाओं पर करीब 9,700 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के लागत शेयर से जुड़े मामलों के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित की है।
DND-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी
बैठक में DND-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास को KMP लिंक के जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई।
इसके अलावा करनाल रिंग रोड के लिए भूमि शेयर जमा करवाए जाने की जानकारी दी गई।
अंबाला रिंग रोड का काम भी जारी
सरकार के अनुसार अंबाला शहर और अंबाला कैंट को जोड़ने वाले रिंग रोड का निर्माण कार्य पहले से चल रहा है। इसे जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।
इन सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी
बैठक में कुछ अन्य सड़क एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इनमें—
सिरसा में सिविल स्टेशन रोड पर रेलवे अंडरब्रिज
कनीना-महेंद्रगढ़ रोड से अनावास
ढाणी राजावास स्कूल से बलाना
खातोद से बुड़ीन
निम्भेड़ा और बलैचा के लिए लिंक रोड
महेंद्रगढ़-बुचौली रोड
नांगवास से अटेली सड़क के अतिरिक्त कार्य
शामिल हैं।
सरकार का फोकस: शहरों से ट्रैफिक बाहर निकालना
सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बढ़ते शहरी ट्रैफिक को नियंत्रित करना, शहरों के भीतर जाम कम करना और बड़े शहरों को बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
हिसार से जींद और कुरुक्षेत्र से नारनौल तक प्रस्तावित बाईपास—हरियाणा के कई शहरों के ट्रैफिक सिस्टम को बदलने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साबित हो सकते हैं।
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