सीएम खट्टर ने कहा कि पहले, परिवार पहचान पत्र पर सूचीबद्ध 1.80 लाख रुपये की सालाना आय वाले उन व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड के लाभ से वंचित कर दिया जाता था, जिनका वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपये से अधिक होता था।
खट्टर ने कहा कि ‘परिवार पहचान पत्र’ में आय की शर्त थी कि 12,000 रुपये से अधिक बिजली बिल वाले किसी भी व्यक्ति को 1.80 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों के ‘स्लैब’ में माना जायेगा।
उन्होंने कहा कि अब इस ‘स्लैब’ को खत्म कर दिया गया है, जिससे बिजली बिल की शर्त खत्म हो गई है। खट्टर ने कहा कि बिजली बिल 12,000 रुपये सालाना से अधिक आने का कारण जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले बिलों का भुगतान करने में चूक की, जिसके कारण उनके बिलों की राशि अधिक आई।
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स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य में 700 एमबीबीएस सीट थी। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा अब बढ़कर 1,900 हो गया है और इसे 3,100 तक बढ़ाने की योजना है, जिससे चिकित्सा शिक्षा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
इस मौके पर उन्होंने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान और सरकार के नशा-रोधी प्रयासों पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और महिला अधिकारियों तथा कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ पुलिस बल को मजबूत किया गया है।
Haryana, लोगों को अब गरीबी रेखा से नीचे का लाभ लेने के लिए अपने वार्षिक बिजली बिल खर्च को 12,000 रुपये तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी घोषणा की कि 1.80 लाख तक की आय वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह दो लीटर सरसों का तेल दिया जायेगा, जबकि पहले यह सीमा 1.20 लाख रुपये की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने काम के लिए घर पर भारी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जिससे बिजली बिल अधिक आता है।