ALAKH HARYANA हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से तैनात 2,000 से अधिक अध्यापक पिछले छह महीनों से वेतन से वंचित हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर प्रभावित अध्यापकों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने की मांग की थी।
सीएम कार्यालय ने दिए शिक्षा विभाग को निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत टीजीटी शारीरिक शिक्षा सहायक (PTI) और कला शिक्षा सहायकों (Art Teachers) की बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मौलिक शिक्षा विभाग आया हरकत में
सीएमओ के निर्देशों के बाद मौलिक शिक्षा विभाग (Elementary Education Department) सक्रिय हो गया है। महानिदेशक (DGSE) ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को निर्देश दिया है कि एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत पीटीआई और कला अध्यापकों के बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने की प्रक्रिया तुरंत पूरी करें।
डीईईओ से मांगा गया स्पष्टीकरण
शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईईओ (DEEOs) को निर्देश दिया है कि वे अध्यापकों को वेतन न मिलने का स्पष्टीकरण दें। इसके साथ ही दो दिनों के भीतर एक प्रोफार्मा भरकर निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:
- जिले का नाम
- अध्यापक का नाम
- पद एवं विद्यालय कोड
- वेतन न देने का कारण
- संबंधित टिप्पणी
अगर जल्द ही बजट मंजूरी और अनुबंध न बढ़ाया गया तो प्रभावित अध्यापक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करता है।
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