📍 चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पहले चरण में सोनीपत और करनाल को मिलेगा लाभ
इस सुविधा को सबसे पहले सोनीपत और करनाल जिलों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस फैसले की घोषणा की।
रजिस्ट्री प्रक्रिया से हटाया गया लूपहोल
पहले शहरी, ग्रामीण और ‘अन्य’ श्रेणियों में बंटे प्रावधानों की वजह से रजिस्ट्री में लूपहोल थे। सरकार ने इस समस्या को खत्म कर दिया है, जिससे अब संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह पारदर्शी और सुगम होगी।
शहरी क्षेत्रों में चल रहा मैपिंग प्रोजेक्ट
सरकार शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग कर रही है, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इसके बाद नामांतरण (Mutation) की जरूरत नहीं होगी, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में और भी तेजी आएगी।
हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और रजिस्ट्री में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
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