चंडीगढ़।हरियाणा में सभी सरकारी विभागों का रिकॉर्ड डिजिटल होने जा रहे हैं।मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा में कहा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। अब उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा।
सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य-मनोहर
सदन में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य है।219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए चयन हुआ है। उन्हें वेतन के रूप में एक लाख से अधिक रुपए मिलेंगे। इजरायल के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ।
सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का रखेगी ध्यान
सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 27 प्रतिशत आरक्षण का विशेष ध्यान रख रही है। यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है। मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए कार्य किया जाएगा।