हरियाणा में अनिल विज ने 12 सस्पेंड पुलिस कर्मियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है। दरअसल महीनो पहले अनिल विज ने गैरहाज़िर चल रहे पुलिसकर्मियों को ससपेंड करने के आर्डर दिए थे। जिसके बाद अनिल विज के पास उन पुलिसकर्मियों के परिजन जनता दरबार में फरियाद करने का तांता लगा रहता था। और साथ ही राज्य में पुलिस बल की संख्या कम है जिसको देखते हुए गृहमंत्री ने कुछ ऐसे कर्मियों के मामले में विचार करने के बाद बड़ा फैसला किया जो 3 से 4 माह से गैरहाजिर है। जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर केस पेंडिंग नहीं हैं उन्हें दोबारा पुलिस फोर्स जॉइन करने के आदेश दिए हैं। जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को दोबारा नौकरी पर लिए जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर शिकायत के केस पेंडिंग चल रहे हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस में कम संख्या बल को लेकर चिंतित गृह मंत्री अनिल विज ने तीन से छह माह और इससे कम गैरहाजिर पुलिस कर्मियों के मामलों पर गृह मंत्री विज के पास लगातार इस तरह के मामलों में न्याय की गुहार लेकर पुलिस कर्मी अथवा उनके परिवार लगातार गुहार लगा रहे थे। विज के इस फैसले से पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।जिसके बाद में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मामलों में दोबारा अध्ययन किया। इसके बाद में दर्जन भर पुलिस कर्मियों में कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और ASI को दोबारा नौकरी पर लिए जाने के आदेश जारी हो गए हैं।इस तरह के 20 से ज्यादा मामले चिन्हित किए थे, इनमें आठ-दस मामलों में राहत इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर मामले लंबित चल रहे हैं। जिस कारण से उनकी बहाली फिलहाल, मुश्किल ही नजर आ रही है।
CM को लेटर लिख चुके विज
इस मामले में मंत्री विज ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर छह माह और इससे कम अवधि के लिए गैरहाजिर हुए पुलिस कर्मियों की नौकरी को लेकर निपटारा करने को कहा था। इससे पुलिस बल की कमी दूर होगी, साथ ही न्याय के लिए इंतजार कर रहे पुलिस कर्मियों व परिवार को राहत मिलेगी। चिंतित गृह मंत्री विज ने राज्य के विभिन्न थाने, पुलिस चौकियों में जवानों की कमी का जिक्र पत्र में किया था।
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