वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज यानी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया हैं। वित्त मंत्री ने लगातार अपना 7वां बजट पेश किया हैं । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, महिला, किसान और युवा पर फोकस किया है।
PM गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई
वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ अधिक लोगो को लाभ मिल रहा है।
इनकम टैक्स देने वालों के लिए राहत
- बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर में 7,500 रुपये की बचत।
- तीन लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं
- 3-7 लाख : 5% टैक्स
- 7-10 लाख: 10% टैक्स
- 10-12 लाख: 15% टैक्स
- 12-15 लाख: 20% टैक्स
- 15 लाख से अधिक: 30% टैक्स
महिलाओं के लिए
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का वित्त मंत्री ने एलान किया है
- इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की
- मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गयी है।
किसानों के लिए
- सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया।
- कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही उच्च पैदावर वाली किस्म की 9 फसलें लाई जाएँगी ।
- एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाने का एलान किया है।जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
युवाओं के लिए
- 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार एलान किया है।
- 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।
- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
- 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। हर महीने 5000 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी