गरीब मेधावी छात्रों को सरकार का संबल, मुफ्त शिक्षा और बिना गारंटी लोन की सुविधा

छात्राओं को मिलेगी ट्यूशन फीस माफी

हरियाणा के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त (एडिड) कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ रहेगी। यह लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

हायर एजुकेशन के लिए सरकार उठाएगी खर्च

हरियाणा सरकार ने शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं:
✅ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई देश के किसी भी सरकारी संस्थान में करने वाले गरीब विद्यार्थियों का खर्च सरकार उठाएगी।
✅ प्रदेश के 1500 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना को हरी झंडी दी गई है।
✅ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है, जिससे शिक्षा में व्यापक सुधार होगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना

✅ 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,11,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी।
✅ इस योजना के तहत 704 विद्यार्थियों को 7.81 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
✅ 2018 में शुरू किया गया ‘सुपर-100’ कार्यक्रम भी जारी रहेगा, जिसमें छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है।

‘सुपर-100’ से बदल रहे हैं छात्रों के सपने

✅ 190 विद्यार्थी आईआईटी एडवांस परीक्षा पास कर चुके हैं।
✅ 333 छात्र नीट क्वालीफाई कर चुके हैं।

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई राह खोलेगा और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा।

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