चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के रूप में तीन विकल्प दिए हैं। उन्हें 4 करोड़ रुपये नकद, प्लॉट या सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सरकार ने घोषणा की थी कि पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने पर विनेश का सम्मान किया जाएगा। हालांकि, फाइनल में 100 ग्राम अतिरिक्त वजन के कारण वे मुकाबला नहीं खेल सकीं।
सरकार के प्रस्ताव पर क्या बोले सीएम?
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को लाभ देने की नीति के तहत यह निर्णय लिया है। तीनों विकल्पों में से वे क्या चुनना चाहती हैं, इस पर उनसे राय ली जाएगी।
नगर निकायों में नई भर्ती प्रक्रिया
कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में सरकारी विभागों की तर्ज पर ग्रुप A, B, C और D के पदों का वर्गीकरण करने का निर्णय लिया गया। अब:
- ग्रुप A और B के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा भरे जाएंगे।
- ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा भरे जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
1. कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाई, कैपिंग हटाई
हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक कर दिया गया। इसके अलावा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया गया है।
2. व्यापारियों के लिए बकाया वसूली योजना को मंजूरी
सरकार ने ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन किया है। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए 10 लाख रुपये तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी।
3. दुग्ध सेस पर देरी के जुर्माने में कटौती
पहले दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता था, जिसे घटाकर अब 12% साधारण ब्याज कर दिया गया है।
4. विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय बढ़ाया
हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
5. खेल विभाग में ग्रुप A सेवा नियमावली लागू
हरियाणा खेल विभाग के ‘ग्रुप A’ सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई है। अब उप निदेशक खेल के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने में सहूलियत होगी।
हरियाणा सरकार के ये फैसले प्रशासनिक सुधार और खेल नीति को सुदृढ़ करने के लिए लिए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।