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लाल डोरा भूमि मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

Big action in Sonipat: 177 illegal houses of Salimpur Trolley village will be demolished, bulldozer will run on February 7

ALAKH HARYANA हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम में आने वाले गांवों के परिवारों को उनकी संपत्तियों पर मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। ये वे परिवार हैं, जो दशकों से अपनी जमीन और घर पर मालिकाना हक से वंचित थे और लाल डोरा का दंश झेल रहे थे। अब सरकार की स्वामित्व योजना के तहत इन परिवारों को संपत्ति प्रमाण पत्र देकर मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

21 हजार लोगों ने किया आवेदन

स्वामित्व योजना के तहत गुरुग्राम नगर निगम के 58 गांवों में से लगभग 21,000 लोगों ने संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। सरकार ने इन आवेदनों की जांच के लिए नगर निगम की तरफ से चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी लाल डोरा की चिह्नित जमीन पर काबिज लोगों की रिपोर्ट तैयार करेगी। संयुक्त आयुक्त को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वेरिफिकेशन का काम तेजी से किया जा रहा है।

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, गुरुग्राम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले गांवों के पूर्ववर्ती लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

  • यह प्रमाण पत्र न केवल मालिकाना हक देगा, बल्कि विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में भी कार्य करेगा।
  • लोग संपत्ति आईडी का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज कर सकेंगे।
  • इस प्रक्रिया से सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा और भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।

नगर निगम द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार

योजना के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत घरों और चौपालों में जानकारी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाल डोरा से मुक्त कराना और उनकी संपत्ति को कानूनी रूप से मान्यता देना है।

गुरुग्राम नगर निगम के निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि “जिनकी संपत्ति अभी तक लाल डोरा के अंतर्गत थी, ऐसे लोग निगम में आवेदन कर सकते हैं। गांव और वार्ड स्तर पर योजना की विस्तृत जानकारी पहुंचाई जा रही है। योग्य आवेदकों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।”

योजना से होगा बड़ा फायदा

  1. संपत्ति पर मालिकाना हक मिलने से लोगों को कानूनी सहूलियतें मिलेंगी।
  2. संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण किया जाएगा।
  3. भूमि विवादों में कमी आएगी।
  4. लोगों को अपनी संपत्ति के आधार पर सरकारी और वित्तीय लाभ लेने में आसानी होगी।

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