चंद हफ्तों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले MP Govt Journalists पर मेहरबान दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज पत्रकारों के लिए बड़े फैसले लिए। भाजपा सरकार के फैसले के अनुसार, मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्रकारों के निधन की स्थिति में परिजन को आर्थिक मदद, बीमा योजना के साथ-साथ सस्ते बैंक लोन की सुविधा का ऐलान भी किया गया है।
पत्रकारों के लिए बड़े ऐलान करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को मध्य प्रदेश सरकार हर महीने सम्मान निधि देती है। इस राशि को 10 हज़ार से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये करने का फैसला लिया गया है। सम्मान निधि पाने वाले पत्रकार की मौत होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला भी लिया गया है।
शिवराज सरकार के फैसलों के अनुसार, अब पत्रकारों को खुद के इलाज के साथ-साथ आश्रितों के उपचार में भी सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक मदद की राशि दोगुनी कर दी गई है। अब 40 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। गंभीर बीमारियों के इलाज की स्थिति में अब एक लाख रूपये की मदद मिलेगी। पहले ये राशि 50 हज़ार थी।
मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को होम लोन पर लगने वाले ब्याज में भी राहत दी गई है। सरकार की नई योजना “अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023” के तहत अधिकतम लोन 30 लाख रुपये तक मिल सकेगा। पहले ये लिमिट 25 लाख थी। योजना में ऐसे पत्रकारों के बेटे / बेटियों की पढ़ाई के लिये बैंक लोन पर लगने वाले ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगी।
पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान देने वाली शिवराज सरकार ने कहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ सोशल और डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मीडिया प्रतिनिधियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विगत 7 सितंबर को “पत्रकार समागम” के दौरान कई घोषणाएं की थीं।